ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50–50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਨਿਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਵਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਮਕਾ ਤੇ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 23 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 26 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
