ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਚ ਹੀ ਇਸ ਕਹਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 2 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਮਜੇਐਸ ਕਾਹਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਰਐਸ ਜਸਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਰ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫੈਸੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਹੀ ਅਹਿਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
.
