ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ AGR (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਯੂ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ, ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾੱਲ–ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਪਲੈਨ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ–ਪੇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ (ਯੂਜ਼ਰਜ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ–ਪੇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਾਹੈ।
