ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ 

ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ :
ਦਰਅਸਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

 

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ :
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ‘ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Modi cabinet approves Citizenship Amendment bill know what is in this bill