ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਬਣਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਰੋਕਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।'

 

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ 2005 ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।" ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ।"

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Modi government will not allow academic institutions to become the arena of politics