ਗਰੀਬ ਉਚ ਜਾਤਾਂ (ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ) ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ `ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਵਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ `ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾਡ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਬਣਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ HT Punjabi ਦੇ facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like ਕਰੋ
https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ : ਸਿੰਘਵੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੂ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣ ਜਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਆਪ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਹਨ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ HT Punjabi ਦੇ twitter ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Follow ਕਰੋ
