ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ (2016-2019) ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
