ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਗਨੀ–ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ–ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹੀ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਅ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
