ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦੇਸ਼ `ਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ

ਦੇਸ਼ `ਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ

ਦੇਸ਼ `ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਿਢੋਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 82 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।


ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ (2015-2016) `ਤੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2018 ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ `ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 `ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ `ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।


ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫਸਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2018 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਮਿਤ ਬਸੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ (2015-2016) `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। 


ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2018 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ `ਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਤਪਾਕਤਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ `ਚ ਕੇਵਲ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ `ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤ ਬਸੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ `ਚ।


ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਜਵਾਬ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ `ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ (2015-16) ਮੁਤਾਬਕ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 `ਚ ਇਹ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (5.1 ਫੀਸਦੀ) `ਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।


ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ `ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ `ਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ `ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ `ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32.8 ਫੀਸਦੀ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।


ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ `ਚ ਕੇਵਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਤਨ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ `ਤੇ।
  

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:more than 92 percent of women in india forced to work on low wages