ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 89 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
