ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

 

 

ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ

 

 

ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ

 

 

ਰੀਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰਤੇ ਸੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰਤੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 

 

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1949 ’ ਚੋਰਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1992 ’ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

 

 

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Muslims not to file petition against Supreme Court Verdict in Ayodhya Case