ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੁ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਾ 37 ’ਚ 1.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼–ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਕਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1944 ’ਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ’ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਨੰਬਰ 26 ਉੱਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੁੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਉਲਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੁੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
