ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

 

ਰੀਜਧਾਨੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ" ਪੱਧਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

 

 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਖ਼ਰਾਬ" ਤੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ" ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਯ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 314 ਦੇ AQI. ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ" ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

0 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI ਨੂੰ "ਚੰਗਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 51 ਅਤੇ 100 "ਸੰਤੁਸ਼ਟ", 101 ਤੇ 200 "ਦਰਮਿਆਨਾ", 201 ਅਤੇ 300 "ਖ਼ਰਾਬ", 301 ਤੋਂ 400 "ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ" ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ " ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:National Green Tribunal on Monday imposed a fine of Rs 25 crore on the government of Delhi