ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਲੋਕਸਭਾ-ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਚ ਖੁੱਦ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ 3.95 ਲੱਖ ਮੱਤਦਾਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 9.3 ਲੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16.15 ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਦੀ ਹੈ।

 

.

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Need to amend the Constitution to get the assembly and assembly elections- Election Commission