ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਡੌਮੀਸਾਈਲ – Domicile) ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ।

 

 

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

 

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ,ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:New Domicile Act Implemented in Jammu and Kashmir