ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ

ਨਵੀਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ਾ/ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

 

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸੌਲਟ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 2.86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:New Government asked Supreme Court to nullify all anti rafale petitions