ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ–ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ–ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਮਾੱਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

 

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ–ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ 72.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

 

 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 4.14 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.58 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1880 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:New law to be enforced for Tenants and Land Owners