ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 

ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ –

 

 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਰਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਦਿਵਯਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

 

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ UT ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਲੱਦਾਖ ਵੀ UT ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:New Laws to be enforced from 31st Oct in J and K