ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ  50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟੀਲ ਪਿਕਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਮੈਲ, ਜੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਿਕਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ -2021 ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:NGT fines Delhi govt Rs 50 crore for not taking action against illegal steel pickling units