ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ–ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਲਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ।

 

 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਧਿਰਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਈ ਕਫ਼ੀਲਉੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ/ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪੰਚੂ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:No mediation over Ayodhya now Only verdict says SC