ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐੱਸ ਜੈਸਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਜੈ ਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ -2 (ਏ -2) ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2012 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।
