ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NRC ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NRC ਜਾਂ CAA ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ (ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ) ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।)।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ–ਦਾਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਿਹੇ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NRC ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
