ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier:
— ANI (@ANI) June 5, 2020
Finance Ministry https://t.co/gMDW7ODwfN
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਪੈਕੇਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
