ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਤੇ 47 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 

 

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ–ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਐਂਗਲੋ–ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Nominations of Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assemblies to be abolished