ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਮਿਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਐਨਏਐਨਐਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇਥੇ ਲੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਣਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
