ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਸੂਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 49 ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
