ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Now Modi government is going to make big changes in gratuity rules know what