ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਘਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ

ਘਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੋਲਡ ਮੌਨੇਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਵੇਂ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਪਏ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

 

 

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਗੋਲਡ ਮੌਨੇਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ – ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਐਂਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।’

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਗੋਲਡ ਮੌਨੇਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਉੱਤੇ 2.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 2.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਗ੍ਰਾਮ 995 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਬਾਰ, ਸਿੱਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Now Modi Govt to eye upon Gold kept in homes