ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA – ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NIA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ NIA ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
