ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ–ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫ਼ੀਡਰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵੜੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ–ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
