ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA ਤੇ NRC ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲ਼ੇ ਟਾਲ਼ ਸਕਦੈ NPR

CAA ਤੇ NRC ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲ਼ੇ ਟਾਲ਼ ਸਕਦੈ NPR

CAA ਅਤੇ NRC ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (NPR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ CAA ਅਤੇ NRC ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 

 

ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, NRC ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, NPR ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ–ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ–ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ–ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭ–ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:NPR may be postponed due to Protests against CAA and NRC