ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NPR ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ NPR ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ NPR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਐੱਨਆਰਸੀ (NRC – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ–ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NPR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
