ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ–ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ–ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ PDS ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 4.25 ਲੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼–ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:One Country One Ration Card Scheme launched