ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
 

ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 610 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 44,404 ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:One Nation One Ration Card scheme to be implemented by June 1 across India says Ram Vilas Paswan