ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ’ਚ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾ–ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

 

 

ਉਂਝ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਬ–ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 35 ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ–370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

 

ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

 

 

ਬੀਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲ, ਈ–ਸਿਗਰੇਟ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ (ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿਲ, ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਲਣ–ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬਿਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Opposition prepared to criticize Government in Parliament on Sluggish Economy and Kashmir