ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

 

ਨਾਰਾਇਣ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕਾਰਿਓਜੈਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।  ਸਾਲ 1994 ਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1998 ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

 

 

ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਤਤਕਾਲਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਿਬੀ ਮੈਥਿਯੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਨਲਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਕੇ ਜੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਐਸ ਵਿਜਯਨ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਮਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Order for compensation of Rs 50 lacs illegal arrest of scientist