ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਅਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਪਿਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਚ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Depriving backward Muslims of their fair share in public employment & education is a grave injustice. I've consistently argued that there are backward castes in Muslims who have lived for generations in a cycle of poverty. Reservation is a tool that will break this cycle pic.twitter.com/oc8Ls5Rdxa
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 29, 2018
