ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨੇਥ ਆਈ ਜਸਟਰ ਸਣੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਥੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਿਨ ਬੋਂਗ-ਕਿਲ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੰਸ ਜੈਕਬ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਾਜਦੂਤ ਫਾਮ ਸਨਾਹ ਚਾਓ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੈਨੀਅਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਨਾਰਵੇ, ਮਾਲਦੀਵ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਂਦਰੇ ਏ ਕੋਰਿਓ ਡੋ ਲਾਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
