ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਭੁਈਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਜੇ ਸੈਕੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਬੇਦਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਾਬੇਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪਿਤਾ ਜ਼ਾਬੇਦ ਅਲੀ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਬਾਰਡਰ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬੇਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 14 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
