ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਚਿਟ ਫੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 'ਫੋਰਮੈਨ' ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


 

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਂਜੀ ਅਤੇ ਚਿਟ ਫੰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੋਂਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
 

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Parliament approves chit funds amendment bill