ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ–ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ

2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ–ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ

ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ–ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

 

 

ਜੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 IBA ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 IBA ਅਧੀਨ ਐਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NBCC ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

NBCC PSU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:People expect bigger tax relaxations in Budget 2020-21