ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ `ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਚਿਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕੇ ਰਾਵ ਦੇ ਬੈਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮਹਾਜਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਵਕੀਲ ਏ ਮੈਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਾਚਿਕਾ `ਚ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ। ਜਾਚਿਕਾ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜ਼ਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ `ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਸ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ `ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ।
