ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PFI ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PFI ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪਾਪੂਲਰ ਫ਼ਰੰਟ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਅਯੂਬ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

 

ਡਾ. ਅਯੂਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 19 ਪੁਨਰ–ਵਿਚਾਰ (ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

 

 

PFI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟ੍ਰੱਸਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਂਹ–ਪੱਥਰ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ–ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:PFI files Curative petition in Supreme Court over Ayodhya case