ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਬਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੀਨਾ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਰੀਨਾ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
