ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ–370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ।

 

 

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ–35ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

 

 

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Pleas before Supreme Court over Ban on Internet in Jammu and Kashmir