ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ : ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਪਾਕ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 

ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।'
 

 

1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।" ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
 

 

ਐਸਆਈਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (7 ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
 

ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 268/84 'ਚ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ 498 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 500 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

 


 

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 426 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਪਾਸ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
 

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Police tried to hush up 1984 riots cases: SIT