ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ

 

ਸਤੰਬਰ 2018 ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਾਰਕਸ ਆਰਡਰ 1968 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ

 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਤੁਕੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Political parties should not give tickets to persons with criminal background: Election Commission