ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਾਰਕਸ ਆਰਡਰ 1968 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਤੁਕੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
