ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਉਤੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਬਗੈਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਨਆਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋਈ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ।
 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Prashant Kishor says CAA NRC cannot be implemented unless state govts cooperate amid CAA protests