ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ CAA ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਆਧਾਰ ਆਦਿ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਵਿਰੁੰਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮੰਡਨਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ CAA ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
