ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
